मोदी सरकार के ‘सबका विकास’ पर मांझी का ‘अलगाव’ दांव

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एमएसएमई मंत्रालय की चुनौतियों के बीच अलग निर्वाचन क्षेत्र की बहस

रितेश सिन्हा

किसी भी केंद्रीय मंत्री की पहचान उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसके मंत्रालय के प्रदर्शन से होती है। जनता यह नहीं पूछती कि मंत्री ने कितने राजनीतिक बयान दिए, बल्कि यह देखती है कि उसने अपने मंत्रालय में कितना बदलाव किया। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘विकसित भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘सबका साथ, सबका विकास’ को सरकार की सबसे बड़ी पहचान बना रहे हैं, उसी सरकार के केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की वकालत कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सवाल केवल उनके बयान का नहीं है, बल्कि उस संवैधानिक जिम्मेदारी का भी है, जिसकी शपथ लेकर वे केंद्रीय मंत्री बने हैं।

केंद्रीय मंत्री के बयान से उठे संवैधानिक और राजनीतिक सवाल

मांझी ने अपनी पार्टी के मंच से कहा कि यदि 1932 में डॉ. भीमराव आंबेडकर की अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर ली गई होती, तो आज अनुसूचित जातियों की स्थिति अलग होती। लोकतंत्र में किसी भी नेता को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन जब यह राय एक केंद्रीय मंत्री की ओर से आती है, तब वह केवल व्यक्तिगत मत नहीं रह जाती। वह सरकार के राजनीतिक संदेश और उसकी प्राथमिकताओं से भी जुड़ जाती है। यही कारण है कि इस बयान का मूल्यांकन केवल राजनीति नहीं, बल्कि शासन और जवाबदेही के संदर्भ में भी होना चाहिए।

एमएसएमई मंत्रालय की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर केंद्रीय एमएसएमई मंत्री की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? क्या उन्हें करोड़ों छोटे उद्यमियों की समस्याओं पर राष्ट्रीय बहस खड़ी करनी चाहिए थी या फिर दशकों पुराने राजनीतिक विवाद को पुनर्जीवित करना चाहिए था? क्योंकि जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास है, वह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है।

सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में 8.87 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं। यह क्षेत्र 39 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35 प्रतिशत तथा कुल वस्तु निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान इसी क्षेत्र का है। यदि यह क्षेत्र कमजोर पड़ता है तो केवल उद्योग नहीं, बल्कि रोजगार, निर्यात और आर्थिक विकास—तीनों प्रभावित होते हैं।

मोदी सरकार की एमएसएमई योजनाएं और अपेक्षित परिणाम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में एमएसएमई को देश के विकास मॉडल का केंद्रीय स्तंभ बनाया। मुद्रा योजना, पीएमईजीपी, सीजीटीएमएसई, पीएम विश्वकर्मा, उद्यम पंजीकरण, RAMP जैसी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्योगों को नई ताकत देने का प्रयास किया गया। केवल CGTMSE के माध्यम से अब तक ₹14 लाख करोड़ से अधिक के ऋण गारंटी कवर दिए जा चुके हैं। PMEGP के माध्यम से लाखों नई इकाइयों को वित्तीय सहायता मिली है। करोड़ों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का अंतिम लाभ कितनी प्रभावशीलता से छोटे उद्यमियों तक पहुंचा और मंत्री के रूप में जीतन राम मांझी ने इस दिशा में क्या नया नेतृत्व दिया?

विलंबित भुगतान और छोटे उद्योगों की सबसे बड़ी चुनौती

यहीं से कठिन सवाल शुरू होते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने स्वयं स्वीकार किया कि देश के एमएसएमई क्षेत्र का लगभग ₹8.1 लाख करोड़ विभिन्न खरीदारों के पास भुगतान के रूप में अटका हुआ है। यही वह पूंजी है जिससे छोटे उद्योग कच्चा माल खरीदते हैं, कर्मचारियों का वेतन देते हैं और उत्पादन चलाते हैं। भुगतान में देरी का अर्थ है उत्पादन में गिरावट, निवेश में कमी और रोजगार पर सीधा दबाव। क्या इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने उतनी ही आक्रामकता दिखाई, जितनी अलग निर्वाचन क्षेत्र की बहस पर दिखाई?

एमएसएमई मंत्रालय के समाधान पोर्टल के आंकड़े भी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। हजारों करोड़ रुपये के भुगतान विवाद वर्षों से लंबित हैं। छोटे उद्यमी अदालतों और सरकारी तंत्र के बीच भटकते रहते हैं। उद्योग संगठन लगातार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, सस्ती पूंजी उपलब्ध कराने और अनुपालन संबंधी बोझ कम करने की मांग करते रहे हैं। लेकिन इन मुद्दों पर राष्ट्रीय बहस शायद ही कभी दिखाई देती है।

प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर उठते सवाल

यही कारण है कि मांझी का हालिया बयान केवल राजनीतिक विवाद नहीं बनता, बल्कि उनकी प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर भी प्रश्नचिह्न लगाता है। जब देश का सबसे महत्वपूर्ण रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र अनेक चुनौतियों से घिरा हो, तब उसके मंत्री का ध्यान किस ओर होना चाहिए? क्या उनका पहला दायित्व उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें छोटे उद्यमियों की आवाज बनकर सामने नहीं आना चाहिए था?

केंद्रीय मंत्री का पद केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मंच नहीं है। वह संवैधानिक दायित्व भी है। मंत्री के प्रत्येक सार्वजनिक वक्तव्य का असर सरकार की विश्वसनीयता और नीति संदेश पर पड़ता है। ऐसे में यदि विकास की जगह राजनीतिक ध्रुवीकरण की बहस प्रमुख हो जाए, तो यह सरकार के घोषित विकास एजेंडे के साथ स्वाभाविक विरोधाभास पैदा करता है।

‘सबका साथ, सबका विकास’ और राजनीतिक संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में अपनी राजनीति की सबसे बड़ी पहचान “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” को बनाया है। सरकार की लगभग हर बड़ी योजना—प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा, स्टैंड-अप इंडिया और पीएमईजीपी—का मूल उद्देश्य लाभार्थी तक बिना जातीय या क्षेत्रीय भेदभाव के पहुंचना रहा है। ऐसे में यदि मंत्रिपरिषद का एक सदस्य समाज को अलग-अलग राजनीतिक खांचों में बांटने वाली बहस छेड़ता है, तो यह सरकार के विकासवादी विमर्श के समानांतर एक अलग राजनीतिक संदेश देता है। यही कारण है कि जीतन राम मांझी का बयान केवल व्यक्तिगत राय का विषय नहीं रह जाता, बल्कि सरकार की राजनीतिक सुसंगतता पर भी प्रश्न खड़ा करता है।

अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए वास्तविक चुनौती क्या है?

यह भी याद रखना होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तीकरण है। यदि कोई दलित या आदिवासी युवा उद्योग लगाना चाहता है, तो उसकी पहली चिंता अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं, बल्कि बैंक ऋण, बाजार, तकनीक, प्रशिक्षण और सरकारी सहायता होती है। यदि कोई सूक्ष्म उद्योग समय पर भुगतान न मिलने के कारण बंद हो जाता है, तो उसके लिए राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि प्रभावी प्रशासन मायने रखता है। इसलिए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे सबसे पहले आर्थिक अवसरों का विस्तार करें।

उद्योग संगठनों की प्रमुख मांगें

देश के उद्योग संगठनों ने वर्षों से एक जैसी शिकायतें दोहराई हैं—बैंकों से पर्याप्त ऋण नहीं मिलना, कार्यशील पूंजी की कमी, जीएसटी अनुपालन की जटिलताएं, बड़े खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी, निर्यात प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां और तकनीकी आधुनिकीकरण का अभाव। ये वे मुद्दे हैं जिन पर केंद्रीय मंत्री की सबसे मुखर भूमिका होनी चाहिए थी। यदि करोड़ों उद्यमियों के हितों से जुड़े प्रश्न पीछे छूट जाएं और राजनीतिक बयान सुर्खियां बन जाएं, तो यह चिंता का विषय है।

एमएसएमई क्षेत्र में सुधार की जरूरत

एमएसएमई मंत्रालय के आधिकारिक डैशबोर्ड के अनुसार, करोड़ों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं और इस क्षेत्र से देश में करोड़ों रोजगार सृजित हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर विलंबित भुगतान आज भी इस क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने लगभग ₹8.1 लाख करोड़ के भुगतान फंसे होने का उल्लेख किया। एमएसएमई समाधान पोर्टल पर लगातार बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती रही हैं। इसका सीधा अर्थ है कि छोटे उद्योगों का नकदी प्रवाह प्रभावित होता है, उत्पादन रुकता है, निवेश घटता है और रोजगार पर दबाव बढ़ता है। यदि इस एक समस्या का प्रभावी समाधान निकल जाए, तो लाखों उद्योगों को नई ऊर्जा मिल सकती है।

मंत्री के प्रदर्शन की असली कसौटी

यहां सवाल किसी व्यक्ति की नीयत का नहीं, बल्कि प्राथमिकता का है। केंद्रीय मंत्री का मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि उन्होंने अपने मंत्रालय की सबसे बड़ी चुनौतियों से कैसे निपटा। क्या उन्होंने विलंबित भुगतान के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चलाया? क्या उन्होंने छोटे उद्योगों की वित्तीय लागत कम कराने के लिए निर्णायक पहल की? क्या उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप एमएसएमई को तैयार करने की दिशा में कोई बड़ा संरचनात्मक सुधार किया? यदि इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर उपलब्ध नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका हालिया राजनीतिक बयान और अधिक सवालों को जन्म देगा।

लोकतंत्र में मंत्री की जवाबदेही

लोकतंत्र में राजनीतिक बहसें आवश्यक हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी विपक्ष से अलग होती है। एक केंद्रीय मंत्री से अपेक्षा केवल राजनीतिक विचार रखने की नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादा और प्रशासनिक उत्तरदायित्व निभाने की भी होती है। उनका हर सार्वजनिक वक्तव्य सरकार की दिशा और उसकी प्राथमिकताओं का संकेत माना जाता है। इसलिए जब देश रोजगार, विनिर्माण, निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से जूझ रहा हो, तब समाज को नई राजनीतिक रेखाओं में विभाजित करने वाली बहस छेड़ना स्वाभाविक रूप से गैर-जिम्मेदाराना प्रतीत होता है।

एनडीए सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती

इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए नेतृत्व के सामने भी खड़ा होता है। यदि सरकार का घोषित एजेंडा विकास, सामाजिक समरसता और आर्थिक सशक्तीकरण है, तो क्या उसके मंत्रियों के सार्वजनिक वक्तव्य भी उसी दिशा में होने चाहिए? लोकतांत्रिक सरकारें सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर चलती हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य का ऐसा बयान केवल व्यक्तिगत राजनीतिक टिप्पणी कहकर पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। सरकार को कम-से-कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी प्राथमिकता विकास है, न कि समाज को नई राजनीतिक बहसों में उलझाना।

जीतन राम मांझी के सामने सुधार का अवसर

जीतन राम मांझी के पास आज भी अवसर है कि वे अपने मंत्रालय के माध्यम से अपनी पहचान बदलें। यदि वे एमएसएमई क्षेत्र में विलंबित भुगतान की समस्या को निर्णायक रूप से कम कर दें, सूक्ष्म उद्यमों को आसान ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करें, अनुसूचित जाति और जनजाति के युवाओं के लिए विशेष उद्यमिता कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और छोटे उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ठोस सुधार करें, तो उनका योगदान कहीं अधिक स्थायी होगा। ऐसे कार्य किसी भी राजनीतिक बयान से कहीं अधिक प्रभाव छोड़ते हैं।

निष्कर्ष

अंततः इतिहास नेताओं को उनके विवादों से नहीं, बल्कि उनके परिणामों से याद रखता है। देश को आज नए राजनीतिक विभाजन नहीं, बल्कि नए उद्योग चाहिए; नई बहसें नहीं, बल्कि नए रोजगार चाहिए; पहचान की राजनीति नहीं, बल्कि अवसरों की राजनीति चाहिए। एक केंद्रीय मंत्री से यही अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को जोड़ने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अपने मंत्रालय के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का काम करे। यही मंत्री पद की गरिमा है, यही संवैधानिक उत्तरदायित्व है और यही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी भी।

डिस्क्लेमर:
यह लेख रितेश सिन्हा के व्यक्तिगत विचार, विश्लेषण और समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों की उनकी समझ पर आधारित है। लेख में व्यक्त मत आवश्यक नहीं कि किसी समाचार संस्था, संगठन या प्रकाशक के आधिकारिक विचार हों। इसमें उल्लिखित तथ्य, टिप्पणियां और विश्लेषण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध सूचनाओं, सरकारी बयानों तथा मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। लेख का उद्देश्य केवल जनचर्चा और विषय पर विमर्श को बढ़ावा देना है।